पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत ग्रेच्युटी की सीमा और सैन्य सेवा के बाद सिविल सेवा में पुनः नियुक्त कर्मचारियों के लाभों के संबंध में स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी किया है। 26 दिसंबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सरकार ने इस बात को लेकर सभी शंकाओं को दूर कर दिया है कि क्या पूर्व सैन्य सेवा या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में रोजगार के दौरान प्राप्त ग्रेच्युटी, नई सरकारी नौकरी में शामिल होने के बाद प्राप्त लाभों को प्रभावित करेगी। यह स्पष्ट अपडेट हजारों पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में पुनः शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की बात है।
किसे दोबारा ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी?
सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर चुके कर्मचारियों के लिए नया नियम बिल्कुल स्पष्ट है। केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ग्रेच्युटी भुगतान) संशोधन नियम, 2025 के नियम 4ए के अनुसार, कुछ श्रेणियों के तहत पुनः नियुक्त कर्मचारियों को अलग से ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा।
यदि किसी सरकारी कर्मचारी को पहले से ही अधिवर्षिता ग्रेच्युटी या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी मिल चुकी है, तो वे पुनः नियुक्ति की अवधि के लिए अलग से ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे। इसी प्रकार, सेवा से बर्खास्त या हटाए गए और अनुकंपा ग्रेच्युटी प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को भी पुनः नियुक्ति पर अलग से ग्रेच्युटी का निश्चित लाभ नहीं दिया जाएगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए राहत
सरकारी निकाय (डीओपीडब्ल्यू) ने उन कर्मचारियों के लिए स्पष्टता प्रदान की है जो पहले किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में कार्यरत थे। नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी उचित अनुमति के साथ पीएसयू से सीधे सरकारी सेवा में शामिल होता है, तो वह सरकारी सेवा की अवधि के लिए ग्रेच्युटी का हकदार होगा।
यह ग्रेच्युटी उन्हें उनके पिछले स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से प्राप्त लाभों के अतिरिक्त होगी। यानी, उनकी पिछली सेवा से प्राप्त लाभ उनकी नई ग्रेच्युटी पात्रता में बाधा नहीं डालेंगे, बशर्ते पूरी प्रक्रिया आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी हो।
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा
यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हर कर्मचारी को समझना आवश्यक है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भले ही किसी कर्मचारी को पिछली और नई दोनों सेवाओं के लिए ग्रेच्युटी मिले, कुल राशि पर एक सख्त सीमा लागू होगी।
स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और वर्तमान सरकारी सेवा दोनों के लिए प्राप्त कुल ग्रेच्युटी उस राशि से अधिक नहीं हो सकती जो उन्हें तब मिलती जब उन्होंने शुरू से अंत तक केवल एक ही सरकारी सेवा में काम किया होता। इसकी गणना सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन और कुल सेवा वर्षों की संख्या के आधार पर की जाएगी। यह नियम सुनिश्चित करता है कि ग्रेच्युटी भुगतान एक निश्चित सीमा के भीतर रहे।
