ग्रेच्युटी अपडेट 2025: केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी को लेकर एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने स्पष्ट किया है कि केवल वे केंद्र सरकार के कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलेगी। इसका मतलब है कि यह बढ़ी हुई सीमा सभी संस्थानों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है – जैसे कि सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, बंदरगाह ट्रस्टों, RBI, स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों या सोसाइटियों के कर्मचारी।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश में कहा गया है कि उन्हें अक्सर यह प्रश्न – आरटीआई या अन्य माध्यमों से – प्राप्त होता है कि क्या CCS (पेंशन) नियमों के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान सोसाइटियों, बैंकों, बंदरगाह ट्रस्टों, RBI, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों या राज्य सरकारों पर लागू होता है और यदि नहीं, तो इन संस्थानों के लिए क्या नियम हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीओपीपीडब्ल्यू केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नोडल विभाग है, जो सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 और सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत नियम बनाता है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि ये नियम समितियों, बैंकों, बंदरगाह ट्रस्टों, भारतीय रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों पर लागू नहीं होते हैं। विभाग ने आगे कहा कि जो कोई भी यह जानना चाहता है कि इन संस्थानों पर कौन से नियम लागू होते हैं, उसे संबंधित संगठन या प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से सीधे संपर्क करना चाहिए।
इससे पहले, 30 मई को, सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी, जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है। यह वृद्धि इस तथ्य के आधार पर की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) अब उनके मूल वेतन के 50% तक पहुँच गया है। नियमों के अनुसार, जब डीए 50% तक पहुँच जाता है, तो सभी भत्तों में संशोधन के साथ ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ जाती है।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई
केंद्र ने 30 मई को एक अधिसूचना जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की, जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) अब मूल वेतन का 50% हो गया है। नियमों के अनुसार, जब डीए मूल वेतन के 50% तक पहुँच जाता है, तो सभी भत्तों में 25% की वृद्धि हो जाती है। इसी के अनुरूप, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में भी संशोधन किया और विभिन्न भत्तों में वृद्धि की घोषणा की।
25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी किसे मिलेगी?
जो लोग केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी हैं और सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अंतर्गत आते हैं, वे 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के पात्र हैं। सरकार के नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी केवल केंद्रीय लोक सेवकों पर लागू होती है, अन्य संस्थानों या राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर नहीं। इस कदम का उद्देश्य पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में पारदर्शिता लाना है।
