लड़की बहन योजना नियम में बदलाव: केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएँ चला रही हैं। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत लागू ई-केवाईसी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इसका मतलब है कि लाभार्थी बहनों को अब ई-केवाईसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले के बाद, उम्मीद है कि अक्टूबर की किस्त जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी।
ई-केवाईसी नियम लागू होने के बाद, कई महिलाओं ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके पति या पिता की ई-केवाईसी जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था, जिससे उन्हें समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा था। सरकार ने जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए यह कदम उठाया है।
सरकार ने ई-केवाईसी नियम क्यों लागू किया?
ई-केवाईसी नियम यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँचे। सरकार ने पाया था कि कुछ मामलों में गलत लोग लाभार्थी बन गए थे। इसलिए, सत्यापन के लिए पैन कार्ड के माध्यम से पति या पिता का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया था। इससे उनकी आय का सटीक आकलन हो पाता। हालाँकि, व्यापक विरोध के बाद, सरकार ने फिलहाल इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।
सरकार ने कितना बजट आवंटित किया?
लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 2.56 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। सरकार ने इसके लिए ₹3,960 करोड़ का बजट भी मंज़ूर किया है।
जानें किन महिलाओं को मिलेगा फायदा।
पिछले कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि यह योजना बंद हो सकती है। हालाँकि, राज्य सरकार के मंत्री नरहरि झिरवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसी भी हालत में बंद नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह योजना जारी रहेगी और सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलता रहेगा।
सरल शब्दों में कहें तो, महाराष्ट्र सरकार ने लाभार्थी महिलाओं को राहत देने और उन्हें समय पर उनकी किश्तें प्राप्त करने के लिए लड़की बहन योजना के तहत ई-केवाईसी की आवश्यकता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
