ईपीएफओ ब्याज: भारत सरकार ने 31 मार्च को पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि सहित विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर अगली तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की थी, और अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीपीएफ) पर ब्याज दर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर को बढ़ाकर 10% करने का प्रश्न उठाया गया। सांसद विजयकुमार उर्फ विजय वसंत ने पूछा कि क्या सरकार इस तरह के कदम पर विचार कर रही है और क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इसकी व्यवहार्यता का आकलन किया है।
इस प्रश्न के उत्तर में, श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में लिखित उत्तर देकर इस मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। वर्तमान में, ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत है।
इस प्रश्न पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?
दरअसल, संसद में उठाए गए प्रमुख सवालों में से एक यह था कि क्या ट्रेड यूनियनों ने औपचारिक रूप से ईपीएफ ब्याज दर में 10% की वृद्धि की मांग की है। मंत्री ने जवाब दिया, “ईपीएफओ को ट्रेड यूनियनों से ईपीएफ ब्याज दर को 10% तक बढ़ाने की कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है।” इसका सीधा सा मतलब है कि फिलहाल, यूनियनों की ओर से इतनी बड़ी वृद्धि के लिए कोई औपचारिक दबाव नहीं है।
क्या सरकार ने कोई विश्लेषण किया?
सांसद ने यह भी पूछा कि क्या ईपीएफओ ने 10% ब्याज दर की व्यवहार्यता की जांच के लिए कोई वित्तीय विश्लेषण किया है। हालांकि, सरकार ने ऐसे किसी अध्ययन का संकेत नहीं दिया। इसके बजाय, सरकार ने बताया कि ईपीएफ ब्याज दरें वास्तव में कैसे निर्धारित की जाती हैं:
ईपीएफओ द्वारा घोषित ईपीएफ ब्याज दर निवेश से भविष्य निधि द्वारा अर्जित वास्तविक आय पर आधारित होती है। ईपीएफ दरें मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं की जाती हैं। वे ईपीएफ निधि का उपयोग करके किए गए निवेश से प्राप्त प्रतिफल पर निर्भर करती हैं। इसलिए, ईपीएफओ अर्जित ब्याज से अधिक ब्याज दर का वादा नहीं कर सकता। पर्याप्त प्रतिफल के बिना 10% ब्याज प्रदान करने से निधि की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ सकता है।
आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 3 मार्च को ही कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर ब्याज दर 2025-26 के लिए 8.25% निर्धारित की थी। यह दर लगातार दूसरे वर्ष भी अपरिवर्तित रही है।
