महंगाई भत्ता (डीए): केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार लंबा होता जा रहा है। साल के तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है। मौजूदा पैटर्न के अनुसार, आमतौर पर होली के आसपास डीए पर फैसला लिया जाता है, लेकिन लगातार हो रही देरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों में कई तरह की चिंताएं पैदा हो गई हैं।
ऐसी आशंका है कि सरकार कोविड-19 महामारी की तरह एक बार फिर डीए वृद्धि को रोक सकती है। हालांकि, सरकार ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है और न ही कोई फैसला लिया है। चलिए, कोविड-19 महामारी के दौरान डीए की स्थिति और इसमें बढ़ोतरी की संभावित तारीख का विश्लेषण करते हैं।
कोरोना काल में क्या हुआ?
दरअसल, कोविड-19 महामारी (2020-21) के दौरान, सरकार ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए डेढ़ साल के लिए डीए को रोक दिया था। यह डीए तीन किस्तों (जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021) में कुल 18 महीनों के लिए रोका गया था। इसका मतलब यह है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के दैनिक भत्ते (डीए) में 18 महीनों तक कोई बदलाव नहीं किया गया। कर्मचारी संघों ने बार-बार इसकी मांग की, लेकिन सरकार ने वित्तीय कारणों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया।
आपको एक बार फिर डर क्यों लगा?
ईरान और इज़राइल-अमेरिका के बीच युद्ध के कारण वैश्विक स्थिति बिगड़ गई है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, तीन महीने बीत जाने के बाद भी महंगाई भत्ता (डीए) पर कोई निर्णय न होने से केंद्रीय कर्मचारियों का डर बढ़ गया है। हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में कोई संकेत नहीं दिए गए हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि आठवें वेतन आयोग के कार्यकाल में यह पहली बार होगा जब सरकार महंगाई भत्ता पर निर्णय लेगी। दरअसल, सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो गया था। इसलिए, देरी का मुख्य कारण सातवें वेतन आयोग का अंत और आठवें वेतन आयोग का प्रारंभ होना बताया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक के अपने महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिलता है। जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (डीए) में लगभग 2 से 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 60 या 61% हो जाएगा।
आमतौर पर यह घोषणा मार्च में (होली के आसपास) की जाती है, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल ने मार्च में कोई निर्णय नहीं लिया। अब इसकी घोषणा अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद है। यदि डीए की घोषणा अप्रैल में होती है, तो कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च की बकाया राशि भी मिलेगी। यह राशि अप्रैल के वेतन में जोड़ दी जाएगी।
क्या केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) फ्रीज किया जाएगा? आशंकाएं बढ़ रही हैं।
