ई-श्रम कार्ड योजना को देश के लाखों असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक बड़ी पहल के रूप में प्रचारित किया गया था। इसका उद्देश्य उन कामगारों को पहचान और सुरक्षा प्रदान करना था जो किसी भी औपचारिक रोज़गार संरचना का हिस्सा नहीं हैं। हालाँकि, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया और विभिन्न वेबसाइटों पर यह दावा तेज़ी से फैल रहा है कि ई-श्रम कार्ड धारकों को प्रति माह ₹9,000 की वित्तीय सहायता मिल रही है। सवाल यह है कि क्या यह सच है या यह सिर्फ़ एक मिथक है?
ई-श्रम कार्ड क्या है?
ई-श्रम कार्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में शुरू किया गया एक सार्वभौमिक पहचान पत्र है। इसका उद्देश्य देश भर के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक केंद्रीकृत डेटाबेस से जोड़ना और उन्हें सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करना है। इस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, श्रमिकों को 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्राप्त होता है, जो पूरे भारत में मान्य होता है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो EPFO या ESIC जैसी औपचारिक संस्थाओं से संबद्ध नहीं हैं—जैसे घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर, ऑटो चालक, निर्माण श्रमिक और डिलीवरी एजेंट।
₹9,000 प्रति माह का दावा कहाँ से आया?
जब हमने इस दावे की जाँच की, तो पाया कि किसी भी आधिकारिक सरकारी अधिसूचना या प्रेस विज्ञप्ति में प्रत्येक ई-श्रम कार्ड धारक को ₹9,000 प्रति माह प्रदान करने का उल्लेख नहीं है। यह दावा मुख्य रूप से सोशल मीडिया और गैर-सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से फैलाया गया है। सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने भी ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की है।
दरअसल, कुछ वेबसाइटों ने “मासिक सहायता” या “भत्ता” शब्दों का ग़लत इस्तेमाल करके इसे ₹9,000 से जोड़ दिया। हो सकता है कि किसी राज्य या स्थानीय योजना के तहत अस्थायी राहत राशि प्रदान की गई हो, जिसे गलती से राष्ट्रीय स्तर पर लागू मान लिया गया हो। लेकिन यह धारणा कि केंद्र सरकार प्रत्येक ई-श्रम कार्ड धारक को ₹9,000 दे रही है, पूरी तरह से ग़लत है।
ई-श्रम कार्ड के वास्तविक लाभ क्या हैं?
ई-श्रम कार्डधारकों को वास्तव में कई सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाते हैं।
इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना बीमा मिलता है, जो मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹2 लाख तक और आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करता है।
इसके अलावा, कार्डधारकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) के तहत भी लाभ मिलता है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक हर महीने एक छोटी राशि का योगदान करते हैं और 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।
ई-श्रम पोर्टल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़ा हुआ है, जो पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार के अवसर, कौशल प्रशिक्षण और सामाजिक लाभ प्रदान करता है।
₹9000 की अफवाह क्यों फैली?
ऐसी अफवाहें अक्सर सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनलों और कुछ ब्लॉग वेबसाइटों के ज़रिए फैलती हैं, जो सरकारी घोषणाओं की गलत व्याख्या करती हैं। यह ₹9000 का दावा भी ऐसा ही एक दावा है। कुछ जगहों पर ₹1000 या ₹1500 की मासिक सहायता का ज़िक्र था, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹9000 कर दिया गया।
कई लोगों का यह भी मानना था कि यह राशि एनपीएस ई-श्रमिक या पीएम-एसवाईएम जैसी नई योजनाओं के तहत दी जाएगी, जबकि इन योजनाओं में ऐसा कोई सीधा नकद लाभ नहीं मिलता। इसलिए, किसी भी सरकारी दावे की पुष्टि हमेशा आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in या पीआईबी से करना ज़रूरी है।
