8th Pay Commission : मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा 2025 जनवरी में किया था। 7 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी इसके कार्य में किसी भी तरह की ठोस प्रगति देखने को नहीं मिल रही है।
जब भी वेतन आयोग की घोषणा की जाती है तो उसके लिए टर्म ऑफ आयोग भी बनाया जाता है जो की वेतन आयोग कब से लागू होगा यह तय करता है लेकिन आठवी वेतन आयोग के लिए अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है।
जैसे-जैसे दिन बीत रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का निराशा भी बढ़ता जा रहा है। अब खबर सामने आई है कि आठवां वेतन आयोग 2027 के अंत तक या साल 2028 में लागू हो सकता है। आठवें वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में अभी कोई ठोस काम ही नहीं किया गया है इसलिए दिन पर दिन निराश बढ़ता जा रहा है
कहां है देरी का कारण?
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि उसने मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों के आधार पर ToR को अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद औपचारिक अधिसूचना जारी होगी। हालांकि, इस प्रक्रिया में देरी ने कर्मचारियों को चिंतित कर दिया है। उन्होंने अपने यूनियनों और प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
सातवें वेतन आयोग से तुलना
अगर पिछले वेतन आयोग की समय-सीमा पर गौर करें, तो सातवें वेतन आयोग के गठन और सिफारिशों के कार्यान्वयन में लगभग 3 साल का समय लगा था। यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 में सातवें वेतन आयोग की घोषणा की थी। इसके बाद 5 महीने में ToR अधिसूचित किया गया और 4 दिनों के अंदर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। लगभग 1 साल 8 महीने की बैठकों और चर्चा के बाद, आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 7 महीने में सरकार ने सिफारिशों को लागू कर दिया।
8वें वेतन आयोग के लिए क्या उम्मीदें हैं?
यदि 8वां वेतन आयोग भी सातवें वेतन आयोग की प्रक्रिया का अनुसरण करता है, तो इसके कार्यान्वयन में भी कम से कम 3 साल का समय लग सकता है। जनवरी 2025 में घोषणा के बावजूद, वर्तमान गति को देखते हुए यह संभावना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक ही लागू हो पाएंगी।
