आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए, सरकार ने मशरूम की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु एक विशेष सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को भी कम लागत पर आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।
मशरूम किट पर 90% सब्सिडी
इस सरकारी योजना का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि किसानों को मशरूम किट पर 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह किट मशरूम उत्पादन के लिए सभी आवश्यक सामग्री प्रदान करती है। इसकी मदद से नए किसान भी अपनी छोटी सी जगह में आसानी से मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं। धान या ऑयस्टर मशरूम किट की वास्तविक लागत ₹75 है, जिस पर ₹67.50 की सब्सिडी दी जाती है। प्रति किसान न्यूनतम 25 और अधिकतम 100 किट उपलब्ध कराए जाएँगे। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है, जिससे सभी क्षेत्रों के किसान लाभान्वित हो सकेंगे।
बटन मशरूम किट पर समान सब्सिडी
बटन मशरूम की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए, सरकार ने बटन मशरूम किट पर भी 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की है। इस किट की प्रति किट लागत ₹90 निर्धारित की गई है, और किसानों को प्रति किट ₹81 की सब्सिडी मिलेगी। प्रति किसान न्यूनतम 25 और अधिकतम 100 किट उपलब्ध होंगे। इसे राज्य के सभी जिलों में समान रूप से लागू किया गया है।
बकेट मशरूम किट पर विशेष सहायता
बाल्टियों में मशरूम उगाने के इच्छुक किसानों के लिए भी एक विकल्प उपलब्ध है। इस किट की प्रति इकाई लागत ₹300 है, जिस पर ₹270 तक की सब्सिडी मिलती है। किसान कम से कम 2 और अधिकतम 10 किट खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि धान, ऑयस्टर या बटन मशरूम किट खरीदने वाले किसान भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
झोपड़ी आधारित उत्पादन को बढ़ावा
कई किसान बड़े या स्थायी ढाँचे का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए सरकार ने झोपड़ी आधारित मशरूम उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत सहायता की घोषणा की है। यह सुविधा उन किसानों के लिए राहत की बात है जो सीमित संसाधनों के बावजूद इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं।
योजना का लाभ कैसे उठाएँ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त, जानकारी या सहायता के लिए, किसान अपने जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार का मानना है कि यह पहल किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर उच्च मूल्य वाली फसलों और उत्पाद-आधारित कृषि की ओर प्रेरित करेगी।
योजना का व्यापक उद्देश्य
कम लागत, सीमित स्थान और उच्च लाभ क्षमता के कारण मशरूम उत्पादन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बिहार सरकार का लक्ष्य इसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजन का एक प्रमुख स्रोत बनाना है। इस योजना के माध्यम से, राज्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
