देश भर में लाखों किसान अपनी खेती-बाड़ी के दौरान आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। प्रतिकूल मौसम, फसल की बर्बादी और बढ़ते खर्चों के कारण, उन्हें अक्सर अपनी खेती को जारी रखने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। किसानों की इन चुनौतियों को देखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारें कई कल्याणकारी योजनाएँ चला रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजनाओं में से एक मानी जाती है।
किसानों की आय को स्थिर करने और खेती-किसानी से जुड़े खर्चों में सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में सालाना कुल छह हज़ार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाते हैं। अब तक पात्र किसानों को कुल 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिनमें से 21वीं किस्त 19 नवंबर, 2025 को जारी की जाएगी।
अब किसानों के बीच इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि 22वीं किस्त कब जारी की जाएगी। योजना के नियमों के अनुसार, किस्तें आमतौर पर चार महीने के अंतराल पर वितरित की जाती हैं। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्र सरकार फरवरी 2026 में 22वीं किस्त जारी कर सकती है, हालाँकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार आमतौर पर किस्त जारी होने से कुछ दिन पहले तारीख की औपचारिक घोषणा करती है।
किसानों द्वारा योजना से जुड़ी गलत या अधूरी जानकारी देने के कई मामलों के बाद, सरकार ने कई अहम बदलाव भी किए हैं। अब ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें आगामी किस्त प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह, जिन किसानों के बैंक खाते उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं या जिन्होंने पंजीकरण के दौरान गलत जानकारी दी है, उन्हें भी 22वीं किस्त नहीं मिलेगी।
किसानों से लगातार अपनी जानकारी अपडेट करने का आग्रह किया जा रहा है ताकि अगली किस्त बिना किसी रुकावट के उनके खातों में ट्रांसफर की जा सके। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों तक पहुँचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।
