भारत सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कृषि को लाभदायक बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर रही है। केंद्र सरकार का ध्यान केवल फसल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन, सिंचाई, विपणन और कृषि अवसंरचना पर भी है। हाल ही में लोकसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी।हालांकि देश में बड़ी संख्या में किसान इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, फिर भी कई किसान जानकारी की कमी के कारण इनका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रमुख लाभार्थी योजनाओं का विवरण सार्वजनिक किया है ताकि अधिक से अधिक किसान इनसे जुड़ सकें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों की बुनियादी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में मिलती है। यह राशि चार-चार महीने के अंतराल पर तीन किस्तों में हस्तांतरित की जाती है, जिससे किसानों को नियमित नकद सहायता मिलती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के उन किसानों के लिए है जिनके पास दो हेक्टेयर तक भूमि है। किसान और सरकार के संयुक्त योगदान से 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की जाती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लागू की गई थी। यह योजना बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक फसलों को प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है। किसान कम प्रीमियम पर बीमा करा सकते हैं और नुकसान होने पर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना स्वैच्छिक है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।
ब्याज सब्सिडी योजना
ब्याज सब्सिडी योजना किसानों को किफायती कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन में लगे किसानों को रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण मिलता है। जो किसान समय पर अपने ऋण का भुगतान करते हैं, उन्हें अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलता है।
कृषि अवसंरचना कोष
कृषि अवसंरचना कोष का शुभारंभ कृषि क्षेत्र में भंडारण, प्रसंस्करण और रसद जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत, कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक, कम ब्याज वाले ऋण और ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे ग्राम स्तर पर आधुनिक सुविधाओं का विकास संभव हो सके।
10,000 किसान-उत्पादक संगठनों का गठन
किसानों को संगठित करने और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए 10,000 नए किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, एफपीओ को वित्तीय सहायता, इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी प्राप्त होती है। इससे किसान सामूहिक रूप से अपनी उपज बेहतर कीमतों पर बेच सकते हैं।
प्रति बूंद अधिक फसल योजना
प्रति बूंद अधिक फसल योजना जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य कम पानी से अधिक उपज सुनिश्चित करना है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर किसान पानी और लागत दोनों की बचत कर सकते हैं।
अन्य प्रमुख योजनाएँ
इसके अतिरिक्त, कृषि मशीनीकरण, बागवानी विकास, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-एनएएम के माध्यम से डिजिटल विपणन, जैविक खेती और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू की जा रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ताड़ का तेल भी खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
