DA बढ़ोतरी की खबर: 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, मिज़ोरम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ सकारात्मक खबरें साझा की हैं। मुख्यमंत्री लालदुहावमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 1 नवंबर, 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन के 40% के बजाय कुल 44% DA मिलेगा। इसका मतलब है कि उनकी कमाई में तुरंत 4% का लाभ होगा।
इसके अलावा, आपको 2% की और वृद्धि मिलेगी
कैबिनेट ने DA में 2% की वृद्धि को भी मंजूरी दी है, जिससे यह 1 अप्रैल, 2026 से 46% हो जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि कर्मचारियों को अगले अप्रैल से एक और उल्लेखनीय वेतन वृद्धि का अनुभव होगा। हालाँकि, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह वास्तव में हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हम अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में कम हैं, जिन्हें उनके मूल वेतन पर लगभग 53% DA मिलता है।”
पिछले साल भी 4% की वृद्धि हुई थी
अक्टूबर 2024 में, मिज़ोरम सरकार ने इससे पहले महंगाई भत्ता 36% से बढ़ाकर 40% कर दिया था। इसके अलावा, कैबिनेट ने एक और उत्साहजनक निर्णय लिया: उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में तैनात पुलिस अधिकारियों और सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) से नीचे के पद के कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन भत्ते को मंजूरी दी। मिज़ोरम सरकार ने देश में आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसकी अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की गई थी।
आठवें वेतन आयोग के अपडेट
2025 के लिए पिछली महंगाई भत्ता वृद्धि लागू हो गई है, और महंगाई भत्ता (डीए) अब 58% हो गया है, जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है और आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि भले ही आठवां वेतन आयोग बाद में लागू किया जाए, कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से बकाया (शेष वेतन) मिलेगा।
