प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की सब्सिडी का लाभ चालू वित्त वर्ष में भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस योजना को नई मंजूरी दी। इसके परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई के तहत 14.2 किलोग्राम तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध होगी।
पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए लक्षित एलपीजी सब्सिडी
वित्त वर्ष 2025-26 में यह सब्सिडी प्रति वर्ष 9 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक आधार पर) पर लागू होगी, जिसकी कुल लागत 12,000 करोड़ रुपये है। गौरतलब है कि भारत अपनी एलपीजी मांग का लगभग 60 प्रतिशत आयात पर निर्भर करता है। सरकार वैश्विक मूल्य वृद्धि से पीएमयूवाई उपयोगकर्ताओं को बचाने के लिए सस्ती एलपीजी सुनिश्चित करती है।
इसीलिए मई 2022 में, प्रत्येक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी शुरू की गई, जिससे एक वर्ष में 12 बार तक सिलेंडर भरवाने की सुविधा मिलती थी। अक्टूबर 2023 में, इस सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया, जो अभी भी प्रति वर्ष 12 बार तक सिलेंडर भरवाने के लिए मान्य है। अब यह सीमा बढ़ाकर 9 सिलेंडर कर दी गई है।
पीएमयूवाई परिवारों में एलपीजी का उपयोग बढ़ा
आंकड़ों से पता चलता है कि पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच एलपीजी के उपयोग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रति व्यक्ति खपत (पीसीसी), जो 2019-20 में लगभग 3 रिफिल और 2022-23 में 3.68 रिफिल थी, 2024-25 में बढ़कर लगभग 4.47 रिफिल हो गई है।
क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
उज्ज्वला 2.0 के तहत, पहला रिफिल और एक ओवन मुफ्त में दिए जाते हैं। इन वस्तुओं का पूरा खर्च सरकार या तेल विपणन कंपनियां उठाती हैं। इसलिए, लाभार्थियों को शुरुआती सेटअप के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है।
मूल रूप से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी सरकार द्वारा उन परिवारों के लिए बनाई गई थी जो नियमित गैस सिलेंडर खरीदने का खर्च वहन नहीं कर सकते। इसीलिए इस बार भी सिलेंडर पर सब्सिडी बरकरार रखी गई है।
