साल 2025 खत्म होने वाला है। नए साल के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। 1 जनवरी, 2026 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका आम आदमी के दैनिक जीवन और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर आधार-पैन लिंक, यूपीआई, वेतन आयोग और कार की कीमतों तक, हर चीज में बदलाव होने की संभावना है। आइए देखते हैं 1 जनवरी से लागू होने वाले 9 प्रमुख बदलाव।
1) पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य
पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि दिसंबर में समाप्त हो रही है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर लिंक नहीं किया जाता है, तो 1 जनवरी से आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में आपको आयकर दाखिल करने, रिफंड प्राप्त करने, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में परेशानी हो सकती है।
2) यूपीआई, सिम और मैसेजिंग सेवाओं को सख्त बनाना
डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए यूपीआई लेनदेन और सिम सत्यापन को सख्त बनाया जा रहा है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए नियम भी लागू हो सकते हैं।
3) फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों में बदलाव
एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने ऋण ब्याज दरों में कमी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही, नई सावधि जमा (एफडी) की ब्याज दरों में भी बदलाव हो सकता है, जिससे बचतकर्ताओं के फैसलों पर असर पड़ेगा।
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4) एलपीजी सिलेंडर की कीमतें
एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में हर महीने की शुरुआत में संशोधन किया जाता है। 1 जनवरी से खाना पकाने की गैस की कीमतों में वृद्धि या कमी हो सकती है। दिसंबर में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में कमी आने पर नए साल में क्या होगा, यह देखना बाकी है।
5) सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतें
सीएनजी, पीएनजी और विमानन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में भी 1 जनवरी से संशोधन हो सकता है। एटीएफ की कीमत में बदलाव से हवाई यात्रा की लागत पर भी असर पड़ सकता है।
6) नए आयकर अधिनियम की तैयारी
नया आयकर अधिनियम वित्तीय वर्ष 2026-27 से पूरी तरह प्रभावी होगा। हालांकि, जनवरी से नए आयकर प्रपत्र और नियम अधिसूचित किए जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, कर प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पहल की जा रही है।
7) आठवां वेतन आयोग
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। हालांकि इसके लागू होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन वेतन और पेंशन में संशोधन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी।
8) किसानों के लिए नए नियम
प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ राज्यों में किसान पहचान पत्र (यूनिक फार्मर आईडी) अनिवार्य हो सकता है। इसके अलावा, फसल बीमा योजना के तहत वन्यजीवों से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर दर्ज कराने पर मुआवजा पाने का अवसर मिलेगा।
9) कारों की कीमतों में बढ़ोतरी
निसान, बीएमडब्ल्यू, एमजी मोटर, रेनॉल्ट, एथर एनर्जी जैसी कंपनियों ने 1 जनवरी से कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कीमतों में 3,000 रुपये से 3 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। टाटा मोटर्स और होंडा ने भी कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं।
