एलपीजी, सीएनजी संकट: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के मद्देनजर, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में खाना पकाने की गैस (एलपीजी) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईएसएमए) लागू किया है। इस संबंध में सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, इस निर्देश का उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए उचित वितरण और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए।
इस अधिनियम में क्या प्रावधान हैं?
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 के अनुसार, सेक्टर 1 में घरेलू एलपीजी (पाइप से आने वाली प्राकृतिक गैस), परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन और कंप्रेसर ईंधन के लिए अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकताओं की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। इन उपभोक्ताओं को पिछले छह महीनों के औसत के बराबर गैस आपूर्ति प्राप्त होगी। अन्य क्षेत्रों को आपूर्ति में कमी आएगी।
उर्वरक और चाय उद्योगों पर प्रभाव
क्षेत्र 2 में उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें पिछले छह महीनों के औसत का 70 प्रतिशत तक आपूर्ति प्राप्त होगी, इस शर्त के साथ कि इस आपूर्ति का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। चाय उद्योग, विनिर्माण इकाइयाँ और अन्य औद्योगिक उपभोक्ता क्षेत्र 3 के अंतर्गत आते हैं, जहाँ वे पिछले छह महीनों के औसत का 80 प्रतिशत तक उपयोग कर सकते हैं। शहर गैस वितरकों को इस आपूर्ति को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोकेमिकल और बिजली संयंत्रों को गैस की आपूर्ति पूरी तरह या आंशिक रूप से कम की जाएगी।
एलपीजी के घरेलू उत्पादन में वृद्धि का आदेश
सरकार ने सभी तेल कंपनियों को आम जनता के लिए कमी से बचने के लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। अन्य उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती की जाएगी और इसे एलपीजी उत्पादन की ओर मोड़ा जाएगा। तेल कंपनियों को पिछले छह महीनों की खपत के 65 प्रतिशत तक ही गैस की खपत सीमित करने का भी निर्देश दिया गया है।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की एलपीजी खपत 31.3 मिलियन टन होने का अनुमान था, जिसमें से केवल 12.8 मिलियन टन का उत्पादन घरेलू स्तर पर हुआ, जबकि शेष आयात किया गया। भारत के आयात का 85-90 प्रतिशत हिस्सा सऊदी अरब जैसे देशों से आता है, जो पारगमन के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर हैं। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच हफ्तों से चल रहे संघर्ष के कारण यह समुद्री मार्ग बंद है।
