मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में रोजगार से संबंधित एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का प्रस्ताव रखा गया। केंद्र सरकार ने एमएनआरईजीए योजना का नाम बदलने के लिए एक नया विधेयक पेश किया, जिससे सदन में तीखी बहस और हंगामा मच गया। यह योजना यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी और इसे ग्रामीण भारत का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम माना जाता है।
एमएनआरईजीए से वीबीजी राम जी तक का सफर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अब एक नए कानून के तहत विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, या वीबीजी राम जी के रूप में लागू करने की तैयारी चल रही है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि योजना के दायरे और दृष्टिकोण में बदलाव है। नए कानून के तहत, ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के काम की गारंटी दी जाएगी। इस योजना को विकसित भारत 2047 लक्ष्य से भी जोड़ा गया है, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण, आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विकास पर जोर देगा।
संसद में हंगामा क्यों?
विधेयक पेश होते ही विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर योजनाओं से जुड़े नामों को बदल रही है। पार्टी का दावा है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई 30 से अधिक योजनाओं और परियोजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं या उन्हें नए मिशनों में मिला दिया गया है। कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पर ऐसी योजनाओं की सूची भी जारी की है।
इंदिरा आवास योजना का नया स्वरूप
ग्रामीण गरीबों के लिए शुरू की गई इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू हुई और यूपीए सरकार के कार्यकाल में इसका विस्तार किया गया। 2016 में, मोदी सरकार ने इसका पुनर्गठन करते हुए इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (शहरी क्षेत्रों के लिए) नाम दिया। सरकार का तर्क था कि इस बदलाव से योजना के वित्तीय ढांचे और तकनीकी क्षमताओं को भी मजबूती मिली है। शहरी विकास योजनाओं में बदलाव
शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को 2015 में अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। सरकार ने इसे शहरी जरूरतों के अनुरूप एक नया ढांचा बताया।
ग्रामीण विद्युत और स्वच्छता मिशन
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया गया। इसी प्रकार, स्वच्छता से संबंधित निर्मल ग्राम और निर्मल भारत अभियान का विस्तार किया गया और इन्हें स्वच्छ भारत मिशन के रूप में लागू किया गया, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं।
आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा योजनाओं में परिवर्तन
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से जारी रखा गया, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले अनाज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में नया नाम दिया गया। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में विशेष रूप से उजागर किया।
सिर्फ योजनाओं का नाम बदलना ही नहीं, बल्कि एक व्यापक नामकरण प्रक्रिया
योजनाओं के अलावा, कई सरकारी इमारतों, सड़कों और कानूनों के नाम भी बदल दिए गए हैं। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास का पता बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है, और औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह भारतीय नामों वाले नए कानून लागू किए गए हैं। सरकार इसे भारतीयकरण की दिशा में एक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे पहचान बदलने की राजनीतिक चाल कह रहा है।
