EV Rules India: देशभर में ई-रिक्शा और ई-कार्ट की तेज रफ्तार और अव्यवस्थित संचालन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। अब केंद्र सरकार ने इन वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इन वाहनों की टॉप स्पीड और बैटरी से जुड़ी नई शर्तों का प्रस्ताव रखा गया है।
ड्राफ्ट के मुताबिक, ई-रिक्शा और ई-कार्ट की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। फिलहाल सभी संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
इसके अलावा, बैटरी को लेकर भी नई शर्तें लागू होंगी। 1 अप्रैल 2027 से सभी ई-रिक्शा और ई-कार्ट में सिर्फ लीथियम आयन बैटरी का ही उपयोग किया जा सकेगा। बैटरी निर्माण, असेंबली और प्रोडक्शन यूनिट्स का सर्टिफिकेशन और ऑडिट अनिवार्य होगा।
सरकार का मकसद ई-मोबिलिटी को सुरक्षित, टिकाऊ और व्यवस्थित बनाना है। इन बदलावों से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि बैटरियों की गुणवत्ता और वाहनों का संचालन भी बेहतर होगा।
