समय बीतने के साथ-साथ, सभी ईपीएफओ पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन राशि कब बढ़ेगी? क्या यह बढ़ेगी भी? ये सवाल उठते हैं। फिलहाल, सभी को सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। लेकिन मौजूदा महंगाई के दौर में 1,000 रुपये काफी नहीं हैं, इसलिए सभी ने मांग की है कि पेंशन राशि बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये की जाए। क्या सरकार इस मांग को मानेगी? आइए विस्तार से जानते हैं।
क्या सरकार न्यूनतम पेंशन में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी करेगी?
श्रमिक संघों ने ईपीएस-95 योजना के तहत न्यूनतम 9,000 रुपये प्रति माह पेंशन की अपनी मांग को एक बार फिर से मजबूत किया है। यह मुद्दा देश की संसद और सर्वोच्च न्यायालय में फिर से उठा है, जिसके कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के तहत पेंशन की गणना का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। हाल ही में लोकसभा में यह सवाल भी उठा था कि क्या भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) समेत कई ट्रेड यूनियनों ने सरकार से न्यूनतम ईपीएस पेंशन में 9,000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है? संसद में जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने पुष्टि की कि ट्रेड यूनियनों और जन प्रतिनिधियों की ओर से मौजूदा मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की मांग की गई है। हालांकि, सरकार ने इस बढ़ोतरी के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है।
सरकार का क्या रुख है?
मंत्री ने स्पष्ट किया कि ईपीएस-95 एक पेंशन योजना है जिसमें कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर धनराशि जमा की जाती है और उसी के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाता है। नियोक्ता यानी कंपनी इस पेंशन कोष में वेतन का 8.33% योगदान करती है, जबकि केंद्र सरकार वेतन का 1.16% योगदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त, सरकार बजट से अलग से सहायता प्रदान करके प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कर रही है।
वर्तमान में, 47 लाख से अधिक सक्रिय पेंशनभोगी ऐसे हैं जिन्हें प्रति माह 9,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, इसलिए पेंशन वृद्धि की मांग एक स्थायी सामाजिक और राजनीतिक समस्या बन गई है। पेंशन को सीधे 1,000 रुपये से 9,000 रुपये तक बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि यह लगभग नौ गुना बढ़ जाएगी। ईपीएस योजना में पेंशन कोष एक निश्चित प्रतिशत योगदान से बनता है और दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित करने के आधार पर हर साल इसकी गणना की जाती है।
यदि पेंशन में इतनी वृद्धि की जाती है, तो निधि पर काफी खर्च का बोझ पड़ेगा, जिससे भविष्य में भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले निधि की मजबूती और भविष्य की देनदारियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वेतन सीमा भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी के आधार पर अंशदान और पेंशन की गणना तय की जाती है।
2026 की शुरुआत में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चार महीने के भीतर 15,000 रुपये की मौजूदा वेतन सीमा की समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया। यह वेतन सीमा 1 सितंबर, 2014 से प्रभावी है, जब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। इससे पहले 6,500 रुपये की वेतन सीमा 1 जून, 2001 से प्रभावी थी। न्यायालय के आदेश से यह उम्मीद जगी कि यदि वेतन सीमा बढ़ाई जाती है, तो पेंशन की राशि भी स्वतः बढ़ सकती है, क्योंकि पेंशन सीधे पेंशन योग्य वेतन से जुड़ी होती है।
