2025 के अंत में अब बहुत कम समय बचा है, और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण वित्तीय और सरकारी प्रक्रियाओं की समय सीमा भी नजदीक आ रही है। यदि ये कार्य 31 दिसंबर तक पूरे नहीं होते हैं, तो इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति और कानूनी पक्ष पर पड़ सकता है। आयकर रिटर्न, जीएसटी फाइलिंग, आधार-पैन लिंकिंग और बैंक लॉकर नियम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।
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आयकर रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका
वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर थी। जो करदाता इस तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, उन्हें 31 दिसंबर तक का अतिरिक्त अवसर दिया गया है। इस अवधि के दौरान रिटर्न दाखिल करना विलंबित रिटर्न दाखिल करना कहलाता है। हालांकि, इस विकल्प के साथ जुर्माना और ब्याज भी लगता है, जिससे कुल कर देयता बढ़ जाती है।
विलंबित रिटर्न दाखिल करने के नुकसान
आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत, समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर विलंब शुल्क और ब्याज लगता है। देरी जितनी अधिक होगी, करदाता पर वित्तीय बोझ उतना ही अधिक होगा। इसलिए, अंतिम दिनों तक प्रतीक्षा करने के बजाय इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करना बेहतर है।
संशोधित रिटर्न के साथ सुधार का अवसर
यदि आपने निर्धारित समय के भीतर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में आपको कोई त्रुटि या चूक का पता चला, तो आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इससे मूल रिटर्न को सुधारने की सुविधा मिलती है। संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर तक या कर विभाग द्वारा मूल्यांकन शुरू करने से पहले दाखिल किया जा सकता है। इसके लिए कोई विलंब शुल्क नहीं है, लेकिन यदि संशोधन के बाद कर देयता बढ़ जाती है, तो अतिरिक्त कर और ब्याज का भुगतान करना होगा।
जीएसटी और कंपनी फाइलिंग की समय सीमा
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट संबंधी फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर, 2025 है। इसी प्रकार, कंपनियों को भी इसी तिथि तक अपने वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण जमा करने होंगे। हालांकि समय सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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आधार-पैन लिंकिंग और बैंक लॉकर नियम
जिन लोगों ने अपने आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके अपना पैन प्राप्त किया है, उन्हें 31 दिसंबर तक अपने आधार और पैन को लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसी प्रकार, बैंक लॉकर धारकों को भी अपने बैंक के साथ एक अद्यतन समझौता करना होगा। निर्धारित समय के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा न करने पर उनकी लॉकर सुविधा समाप्त की जा सकती है।
