हर करदाता अपने आयकर रिफंड का इंतज़ार करता है, और अगर यह समय पर नहीं आता है, तो चिंता होना स्वाभाविक है। हालाँकि, अगर आयकर विभाग रिफंड में देरी करता है, तो सरकार उस देरी के लिए ब्याज का भुगतान करती है। यह नियम करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 244A में रिफंड पर ब्याज का प्रावधान है। अगर सरकार समय पर रिफंड का भुगतान नहीं करती है, तो उसे करदाता को ब्याज देना होगा।
ब्याज कब से शुरू होता है
ब्याज भुगतान की तिथि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपना आईटीआर समय पर दाखिल किया है या नहीं। यदि आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर निर्धारित समय सीमा, यानी 16 सितंबर तक दाखिल कर दिया है, तो सरकार 1 अप्रैल से ब्याज देना शुरू कर देगी। यह ब्याज तब तक जारी रहेगा जब तक कि रिफंड राशि आपके बैंक खाते में जमा नहीं हो जाती।
हालांकि, यदि आपने समय सीमा के बाद अपना आईटीआर दाखिल किया है, तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। इस स्थिति में, ब्याज की गणना 1 अप्रैल से नहीं, बल्कि आपके आईटीआर दाखिल करने की तिथि से की जाएगी। इसलिए, देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को ब्याज में कुछ नुकसान हो सकता है।
ब्याज दर और गणना
ब्याज दर 0.5 प्रतिशत प्रति माह या उसके आंशिक भाग पर निर्धारित है, जिसका अर्थ है कि आपको 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता है। यह दर पूरी रिफंड राशि पर लागू होती है। यह ब्याज आपके द्वारा पहले से चुकाई गई राशि, जैसे टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती), अग्रिम कर, या स्व-मूल्यांकन कर, पर भी गणना की जाती है।
हालाँकि, अगर रिफंड में देरी आपकी अपनी गलती, जैसे गलत जानकारी जमा करना या अधूरे दस्तावेज़, के कारण हुई है, तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। हालाँकि, अगर देरी आयकर विभाग की वजह से हुई है, तो आपको ब्याज मिलना तय है।
अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो क्या करें
अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने रिफंड की स्थिति की जाँच करें। ज़रूरत पड़ने पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) या अपने कर निर्धारण अधिकारी से संपर्क करें।
सभी भुगतान रसीदें और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी है, जो भविष्य में किसी भी विवाद में सबूत के तौर पर काम आ सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपने अपना आईटीआर समय पर और सही तरीके से दाखिल किया है, तो आपको धारा 244A के तहत सरकारी विलंबित ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है।
