आरबीआई एमपीसी अपडेट 2026: भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज, 6 फरवरी, 2026 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक समीक्षा के परिणाम घोषित किए। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण तीन दिवसीय बैठक में नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
इस निर्णय के बाद, रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रहेगी, जिसका अर्थ है कि फिलहाल गृह ऋण, कार ऋण या किसी भी अन्य प्रकार के बैंक ऋण की किस्तों में कोई कमी नहीं होगी। बाजार की उम्मीदों के अनुरूप, आरबीआई ने बजट के बाद अपनी पहली नीतिगत घोषणा में स्थिरता और सतर्कता को प्राथमिकता दी, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखना है।
वर्तमान ब्याज दर संरचना और तटस्थ रुख
आरबीआई शिकायत प्रबंधन प्रणाली
आरबीआई शिकायत प्रबंधन प्रणाली
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मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की दर 5.00 प्रतिशत, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) की दर 5.50 प्रतिशत और बैंक दर 5.50 प्रतिशत पर बनी हुई है। समिति ने अपना नीतिगत रुख तटस्थ बनाए रखा है, जिससे संकेत मिलता है कि वह आर्थिक परिस्थितियों और वैश्विक संकेतों के आधार पर ब्याज दरों में और कटौती के लिए तैयार है।
गवर्नर मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान कुल 125 आधार अंकों की रेपो दर कटौती का प्रभाव धीरे-धीरे जमीनी स्तर पर महसूस किया जा रहा है और बैंक इसका लाभ अपने ग्राहकों को दे रहे हैं।
बजट के बाद की रणनीति
यह नीतिगत घोषणा केंद्रीय बजट 2026 के तुरंत बाद आई है, जिसमें सरकार ने विकास और राजकोषीय अनुशासन पर विशेष जोर दिया था। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को 7.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है।
अपने संबोधन में गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति अब आरबीआई के लक्ष्य सीमा के भीतर स्थिर हो रही है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, नीतिगत दरों में और कटौती करना जल्दबाजी होगी। सरकार की उधार योजनाओं और बाजार में तरलता के प्रवाह को देखते हुए, आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता का आश्वासन भी दिया।
प्रतीक्षा नीति
पिछले वर्ष के आंकड़ों पर नज़र डालें तो, आरबीआई ने फरवरी 2025 में ही ब्याज दरों में कमी शुरू कर दी थी, जिसके तहत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत से घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया गया था। इस आक्रामक कटौती के बाद, केंद्रीय बैंक अब पिछली कटौतियों के पूर्ण प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रतीक्षा नीति अपना रहा है। शेयर बाजार और वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि फरवरी में होने वाली समीक्षा में यथास्थिति बनाए रखना एक परिपक्व निर्णय है, क्योंकि इससे बाजार में अनिश्चितता कम होगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
