राज्य परिवहन विभाग एक अभूतपूर्व कदम उठाने जा रहा है। आरटीओ कार्यालय में दलालों की हिंसा और आम जनता के उत्पीड़न को कम करने के लिए, 50 महत्वपूर्ण सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन या ‘फेसलेस’ बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, लर्नर लाइसेंस से लेकर परमिट नवीनीकरण जैसे कामों के लिए बार-बार आरटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी प्रक्रियाएं घर बैठे डिजिटल रूप से पूरी की जा सकेंगी।
नवन्ना सूत्रों के अनुसार, यह महत्वपूर्ण निर्णय 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) और परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक में लिया गया। इस ऑनलाइन सेवा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आरटीओ कार्यालय को दलालों से मुक्त बनाना, लोगों की यात्रा को कम करना और वाहन संबंधी विभिन्न सेवाओं में पारदर्शिता लाना है।
कौन सी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी?
‘फेसलेस सर्विसेज’ पहल के तहत कुल 50 सेवाएं शामिल की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं इस प्रकार हैं:
शिक्षार्थी लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन
शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन
वाहन पंजीकरण
परमिट जारी करना और नवीनीकरण
विभिन्न प्रकार के परमिट के लिए आवेदन
चालक लाइसेंस के लिए आवेदन और नवीनीकरण
राज्य परिवहन सचिव सौमित्र मोहन ने एक विज्ञप्ति में कहा, “आधार आधारित फेसलेस प्रमाणीकरण प्रणाली की शुरुआत के साथ, नागरिक अब मोटर वाहन संबंधी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें बार-बार आरटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।”
यह नई प्रणाली कैसे काम करेगी?]
आम आदमी की यह शिकायत लंबे समय से रही है कि छोटे से काम के लिए भी उसे आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बिचौलियों या दलालों की मदद के बिना काम पूरा करना लगभग नामुमकिन है। यह नई ‘फेसलेस’ प्रणाली इस समस्या का समाधान करने जा रही है।
अब आवेदक वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद, भुगतान डिजिटल रूप से किया जा सकेगा और स्वीकृति भी ऑनलाइन ही प्राप्त होगी। पूरी प्रक्रिया आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से होगी, जिससे सेवा अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी।
हालांकि, कुछ मामलों में चेतावनी भी जारी की गई है। यदि आवेदक के आधार कार्ड के विवरण और लाइसेंस या वाहन पंजीकरण विवरण में कोई विसंगति पाई जाती है, तो आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। साथ ही, आवेदक को बायोमेट्रिक परिवर्तन या नाम/जन्म तिथि में सुधार जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आरटीओ कार्यालय जाना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने पहले ही एनआईसी को इन नई सेवाओं को शामिल करने के लिए वाहन और सारथी पोर्टलों को शीघ्रता से अपग्रेड करने का निर्देश दिया है और इस संबंध में तीन दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
