आयकर अधिनियम: आयकर अधिनियम, 2025 अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। सरकार ने नए अधिनियम में आयकर नियमों को सरल बनाने का प्रयास किया है। करदाताओं को नए अधिनियम की भाषा समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने नए अधिनियम में कर नियमों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया है। सवाल यह है कि नए अधिनियम के तहत आयकर रिफंड के नियम क्या हैं?
धारा 431 से 438 में रिफंड के नियम हैं।
आयकर अधिनियम, 2025 में कर रिफंड के लिए अलग-अलग धाराएँ हैं। धारा 431 से 438 में रिफंड के नियम हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 237 से 245 में रिफंड के नियम हैं। नए रिफंड अनुभाग बताते हैं कि करदाता कब रिफंड का हकदार होगा, रिफंड का भुगतान कब किया जाएगा और रिफंड पर ब्याज की गणना कैसे की जाएगी।
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 433 के अनुसार, रिफंड का दावा आयकर रिटर्न के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। धारा 431 के अनुसार, यदि किसी करदाता का कुल कर भुगतान उस वित्तीय वर्ष के लिए उसकी कर देयता से अधिक है, तो वह रिफंड पाने का हकदार है। भुगतान किए गए कर में टीडीएस, अग्रिम कर या स्व-मूल्यांकन कर शामिल हैं।
रिफंड भुगतान में देरी पर ब्याज का प्रावधान
आयकर अधिनियम, 2025, रिफंड पर ब्याज का प्रावधान करता है। करदाताओं को ब्याज केवल तभी दिया जाएगा जब रिफंड में देरी होगी। धारा 437(1) के अनुसार, रिफंड राशि पर 0.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि नए आयकर अधिनियम में रिफंड नियमों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया गया है। रिफंड पर ब्याज दर 0.5 प्रतिशत प्रति माह ही रहेगी।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244A, विलंबित कर रिफंड से संबंधित प्रावधानों का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि आयकर विभाग विलंबित रिफंड के लिए करदाताओं को 0.5% प्रति माह (6% प्रति वर्ष) की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा। नए अधिनियम में भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया गया है।
