भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक होने के नाते, आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक की पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। भारत सरकार ने नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आधार को अनिवार्य बनाने के लिए कदम उठाए हैं। आधार आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लगभग हर प्रकार की वित्तीय सेवा इसके बिना संचालित नहीं हो सकती। इसलिए, इस दस्तावेज़ के महत्व को देखते हुए, यह अत्यधिक संभावना है कि आधार से संबंधित किसी भी सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार आधार की सुरक्षा में सुधार के उपाय कर रही है और उसने दिशानिर्देश जारी किए हैं, साथ ही ऐसे बदलाव भी किए हैं जो जल्द ही लागू होंगे, ताकि उपभोक्ता आधार के कामकाज और भविष्य में इसके उपयोग में होने वाले व्यापक सुधारों से लाभान्वित हो सकें। आधार में होने वाले सुधारों में से एक यह है कि अब आपके आधार कार्ड पर नाम या पता मुद्रित नहीं होगा, केवल फोटो और एक क्यूआर कोड दिखाई देगा।
सिर्फ दो मिनट में जानें अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से कैसे लिंक करें।
सबसे पहले, सड़क परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करें। फिर ‘आधार लिंक करें’ विकल्प चुनें।
ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ चुनें।
अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें और ‘विवरण प्राप्त करें’ चुनें। अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी सत्यापित करें।
अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर और आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर दर्ज करें।
‘सबमिट’ बटन चुनें।
इसके बाद, आपको अपने मोबाइल फोन पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को दर्ज करने से आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार से लिंक हो जाएगा।
चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। हालांकि, प्रक्रिया के मुख्य चरण समान रहेंगे।
आधार से संबंधित नई जानकारी
केंद्र सरकार ने आधार नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब से निजी कंपनियां भी अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार सत्यापन या प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि इस पहल का उद्देश्य देश के लोगों के जीवन को आसान बनाना और विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सरकार ने यह भी कहा कि आधार प्रमाणीकरण के दायरे को बढ़ाने से सरकारी कार्यालयों और संस्थानों से निजी संगठनों को ग्राहक जानकारी के हस्तांतरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
