नए आधार नियमों को मंजूरी: केंद्र सरकार ने नए आधार नियमों को मंजूरी दे दी है, जिससे पहचान प्रणाली के उपयोग में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचे के तहत चेहरे की पहचान के लिए निर्धारित उद्देश्य सीमा को हटा दिया है।
इन नए आधार नियमों के लागू होने से आधार के उपयोग का दायरा काफी बढ़ जाएगा। अब आधार का उपयोग न केवल सरकारी कार्यों के लिए बल्कि कई अन्य दैनिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी कंपनियां भी निर्धारित कानूनी नियमों और सुरक्षा उपायों के तहत आधार प्रणाली का उपयोग कर सकेंगी।
यूआईडीएआई द्वारा आधार ऐप के नए डिजाइन के माध्यम से बदलाव लागू किए जाएंगे
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूआईडीएआई इन अपडेट्स को आधार मोबाइल एप्लिकेशन के नए डिजाइन के माध्यम से लागू करने की तैयारी कर रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत करना और रोजमर्रा की जिंदगी में आधार के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ाना है।
सरकार का मानना है कि ये अपडेट व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से समझौता किए बिना आधार को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल, सुरक्षित और लचीला बनाएंगे।
चेहरे की पहचान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए आधार नियमों के लागू होने के बाद, व्यापक स्तर पर आधार सत्यापन के लिए चेहरे की पहचान को अनुमति दी जाएगी। पहले, कई सरकारी संस्थानों में चेहरे की पहचान प्रतिबंधित या निषिद्ध थी।
जब उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली से आधार सत्यापन संभव न हो, तो चेहरे की पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। चेहरे की पहचान के माध्यम से, आधार धारक की शारीरिक उपस्थिति की पुष्टि भी की जा सकती है, जिससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है।
आयोजनों और सेवाओं में बेहतर सुरक्षा
रिपोर्ट्स के अनुसार, ये नए नियम उन आयोजनों में भी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं जहां टिकट पहले से बुक किए जाते हैं। आधार-आधारित चेहरे की पहचान उपस्थिति को अधिक सटीक रूप से सत्यापित करने में मदद कर सकती है, जिससे दुरुपयोग या प्रतिरूपण की संभावना कम हो जाती है।
यह कदम बड़े आयोजनों, यात्रा सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में मददगार साबित हो सकता है जहां पहचान सत्यापन महत्वपूर्ण है।
आधार धारकों को व्यक्तिगत डेटा पर अधिक नियंत्रण
नए आधार नियमों के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है आधार धारकों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी पर अधिक नियंत्रण मिलना। सरकार का लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को यह तय करने का अधिकार देना है कि वे कौन सी आधार जानकारी साझा करना चाहते हैं और कौन सी गोपनीय रखना चाहते हैं।
इन नियमों के तहत, आधार धारक अपनी तस्वीर और उम्र जैसी जानकारी साझा करने या न करने का विकल्प चुन सकेंगे। ये उपाय मुख्य रूप से डेटा गोपनीयता को मजबूत करने और उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा के अनावश्यक खुलासे से बचाने के लिए लागू किए जा रहे हैं।
सरकार ये नियम क्यों लागू कर रही है?
नए आधार नियमों को डेटा गोपनीयता और उपयोगकर्ता की सहमति पर विशेष ध्यान देते हुए लागू किया जा रहा है। व्यापक उपयोग और सख्त गोपनीयता नियंत्रणों के बीच संतुलन बनाकर, सरकार का उद्देश्य आधार को सार्वजनिक और निजी दोनों सेवाओं के लिए एक अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित डिजिटल पहचान मंच बनाना है।
