Aadhaar Card New Rules: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। आज योगी सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर यूपी के हर निवासी पर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को शामिल करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया, सेवा या प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि का वैध दस्तावेज न माना जाए।
योगी सरकार ने यह फैसला यूआईडीएआई की एक रिपोर्ट के बाद लिया है जिसमें कहा गया था कि आधार में दर्ज जन्मतिथि अक्सर “अनुमानित” होती है और इसे आधिकारिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब क्या हैं विकल्प? नए नियमों में नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ये सीधे जन्म के समय रखे गए रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं।
अगर किसी के पास यह प्रमाणपत्र नहीं है, तो उसे देर से पंजीकरण के लिए अपने स्थानीय निकाय या रजिस्ट्रार कार्यालय जाना होगा, जहाँ अस्पताल से छुट्टी की पर्ची, टीकाकरण कार्ड, राशन कार्ड और माता-पिता का हलफनामा जैसे सहायक दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं। देरी करने पर जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है, इसलिए प्रक्रिया को टालने के बजाय जल्दी शुरू करना ज़रूरी है।
शहरों या कस्बों में पढ़े-लिखे लोगों के लिए, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और मान्यता प्राप्त बोर्ड के प्रमाणपत्र सबसे व्यावहारिक विकल्प हैं, क्योंकि इन पर जन्मतिथि आमतौर पर स्कूल के प्रवेश रिकॉर्ड से मेल खाती है। कई सरकारी विभाग पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या सेवा रिकॉर्ड पर भी जन्मतिथि स्वीकार करते हैं, बशर्ते वे पूर्व-स्वीकृत जन्म प्रमाण पर आधारित हों। इसलिए, जिनके पास वैध पासपोर्ट हैं, उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज़ प्राप्त करने की परेशानी कुछ कम चुनौतीपूर्ण लग सकती है।
