आठवें वेतन आयोग पर अपडेट – आठवें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। सभी लोग इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सातवें वेतन आयोग को 31 दिसंबर, 2025 को दस साल पूरे हो जाएंगे। नियम यह है कि हर दस साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाए।
सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति मामले की समीक्षा करेगी और लगभग 18 महीनों में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। इसके बाद ही सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू कर पाएगी। अगर आठवां वेतन आयोग 2027 में लागू होता है, तो क्या 1 जनवरी, 2026 से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा? इस संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित हैं। बकाया राशि के संबंध में अभी तक कोई ठोस गारंटी नहीं दी गई है।
आठवें वेतन आयोग को कब लागू किया जा सकता है?
भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को पूरे देश में लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इसलिए, आदर्श रूप से आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है।
समिति को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद इसे लागू किया जा सकता है। उम्मीद है कि सरकार 2027 के अंत तक नए वेतन आयोग को लागू कर सकती है, जो कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। “वेतन को बढ़ा हुआ वेतन माना जाएगा।”
नियमों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सही तिथि 1 जनवरी, 2026 है। यदि सरकार इसे दो साल देरी से भी लागू करती है, तो 10 साल के चक्र के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 ही सही तिथि है। वेतन और पेंशन में वृद्धि की गणना 1 जनवरी से किए जाने की उम्मीद है।
महंगाई भत्ता (डीए) का क्या होगा?
नए वेतन आयोग के लागू होने तक, महंगाई भत्ता (डीए) की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में ही जारी रहने की उम्मीद है। इसमें हर छह महीने में, जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाएगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता मिलता रहेगा।
इसके अलावा, आयोग के लागू होने पर, मौजूदा महंगाई भत्ता मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। वर्तमान 58% महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा।
