8वें वेतन आयोग का अपडेट: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, सरकार ने पदोन्नति और मूल्यांकन के लिए एक नई अनिवार्यता लागू की है। आइए सरकार की इस नई रणनीति और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी ताज़ा खबरों पर एक नज़र डालते हैं।
अब मूल्यांकन के लिए यह कार्य पूरा करना होगा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (APAR) तैयार करना अब कुछ चुनौतियों भरा हो सकता है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में घोषणा की कि अब सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए ‘iGOT’ (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) पोर्टल पर एक कोर्स पूरा करना अनिवार्य है।
इसका अर्थ यह है कि विभाग कर्मचारी की भूमिका और स्तर के अनुसार कई कोर्स तैयार करेगा, जिन्हें वार्षिक रूप से पूरा करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कोर्सों को कर्मचारी की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। इन कोर्सों को पूरा न करने से उनके मूल्यांकन और वेतन वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी कर्मचारी लगातार अपने कौशल को बढ़ाएं।
कर्मचारियों के लिए इसका क्या अर्थ है?
सरकारी पदों पर निरंतर सीखना अब अनुभव जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है।
इससे कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि होगी।
कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे।
आठवें वेतन आयोग से वेतन वृद्धि की कब उम्मीद की जा सकती है?
लाखों कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस आयोग की स्थापना नवंबर 2025 में की थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। उम्मीद है कि आयोग 2027 की पहली छमाही तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। गौरतलब है कि रिपोर्ट 2027 में आने की उम्मीद है, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों को काफी लाभ होगा।
वेतन आयोग की टीम वर्तमान में वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों के संबंध में सूचित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। इस संबंध में, आठवें वेतन आयोग का दल 24 अप्रैल, 2026 को देहरादून का दौरा करेगा। कोई भी संघ, संगठन या संस्था जो आयोग के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती है, उसे 10 अप्रैल, 2026 तक समय के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जमीनी स्तर के मुद्दों और मांगों पर चर्चा की जाएगी।
आठवें वेतन आयोग का अपडेट: महत्वपूर्ण नियम पर नज़र—24 अप्रैल पर सबकी निगाहें टिकी हैं
