Tikamgarh News: विधानसभा सत्र के दौरान एक विधायक ने अपने क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण समस्याओं और जरूरतों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने क्षेत्र में आईटीआई संस्थान खोलने, शासकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बदलने और हवाई पट्टी निर्माण की मांग उठाई।
इस पर कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि राज्य सरकार की नीति है कि प्रत्येक विकासखंड में एक आईटीआई खोली जाए। अभी 51 विकासखंडों में आईटीआई नहीं हैं, और मांग वाला क्षेत्र भी उनमें से एक है। हालांकि फिलहाल इन स्थानों पर संस्थान खोलने की कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई है।
विधायक ने सामान्य प्रशासन विभाग में रिक्त पदों, लंबित शिकायतों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर भी जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इन सभी मामलों में प्रक्रिया प्रशासकीय आधार पर चल रही है और कोई निश्चित समय तय नहीं है।इसके साथ ही विधायक ने यह भी सवाल किया कि उनके क्षेत्र में हवाई पट्टी निर्माण के लिए भूमि का आवंटन और बजट स्वीकृति कब तक होगी।
मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 के तहत की जा रही है, लेकिन प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण है और मामला राजस्व न्यायालय में लंबित है।
विधायक ने यह भी जानकारी मांगी कि वर्ष 2022 से अब तक क्षेत्र में स्वीकृत निर्माण कार्यों में कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं, और शेष कार्यों को पूरा करने के लिए कितनी राशि और समय लगेगा।
