Yogi Government New Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों में स्थायी स्वच्छता मॉडल की नींव रखने के लिए एक नई नीति पेश की है। यह नीति ग्राम पंचायतों में निर्मित स्वच्छता परिसंपत्तियों के कुशल संचालन और स्थिर रखरखाव को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्णतया साकार करना है।
ओडीएफ प्लस की पहल और विस्तार
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, 15 वें केंद्रीय वित्त आयोग और मनरेगा की धनराशि के सहयोग से, उत्तर प्रदेश के सभी 96,174 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। इसमें 85,827 गांवों को मॉडल श्रेणी में रखा गया है, जो विभिन्न स्वच्छता और कचरा प्रबंधन कार्यों में उत्तमता प्रदर्शित करते हैं।
स्वच्छता प्रबंधन की नई नीति के घटक
नई नीति के तहत, सरकार गांवों में ठोस और तरल घरेलु कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा निस्तारण, फीकल स्लज प्रबंधन, और गोबरधन परियोजनाओं को शामिल कर रही है। यह न केवल व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव को बेहतर बनाएगा बल्कि साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को स्वच्छता प्रबंधन में आत्मनिर्भर भी बनाएगा।
ग्रामीण स्वच्छता का संवर्द्धन और सुधार
इस नई नीति से स्वच्छता के संबंध में ग्राम पंचायतों की दैनिक गतिविधियों में स्थिरता आएगी। गोबरधन योजना के तहत बायोगैस यूनिट्स की स्थापना से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण विकास में नई क्रांति की उम्मीद है।
