Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए 3500 करोड़ रुपये की लागत से नई पक्की सड़कों के निर्माण की योजना बनाई है। इस योजना के तहत राज्य में 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 1,630 बसावटों को जोड़ा जाएगा। इस योजना से प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास को नया आयाम मिलेगा।
योजना की रूपरेखा और प्राथमिकताएं
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के तहत राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में इस परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता सभी बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना है, जिससे जनजातीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा।
राजस्थान सरकार का बड़ा कदम
इस परियोजना के तहत राजस्थान के 1374 मरूस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा:
- 500 से 999 आबादी वाले 191 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है।
- 1000 से अधिक आबादी वाले 30 गांवों को भी इस सड़क निर्माण योजना से जोड़ा जाएगा।
- इस परियोजना के लिए सर्वे कार्य 31 जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया गया था, जिससे राजस्थान इस योजना को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना।
ग्रामीण इलाकों को मिलेगी बड़ी सुविधा
इस योजना के तहत बनने वाली सड़कों से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। इससे कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
- किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।
- विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज जाने में आसानी होगी।
- ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों तक पहुंचने में सुधार होगा।
- छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को शहरों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
राजस्थान को देश में शीर्ष स्थान पर लाने की तैयारी
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस योजना की जांच करते हुए कहा कि राजस्थान पहले से ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत निर्मित सड़कों की लंबाई के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को शीघ्र लागू किया जाए ताकि राजस्थान को देश में सड़क निर्माण के मामले में पहला स्थान दिलाया जा सके।
केंद्र सरकार की मदद से मिलेगी गति
राजस्थान सरकार इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना को जल्दी और असरदार तरीके से लागू किया जाएगा।
निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश
उपमुख्यमंत्री ने PWD और अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि इस परियोजना में कोई देरी न हो। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, अब इसे निर्माण कार्य में भी दोहराने की जरूरत है।
इस योजना से कौन-कौन से क्षेत्र होंगे फायदेमंद?
राजस्थान के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाके, जहां अभी तक सड़क सुविधा नहीं थी, इस योजना के तहत जोड़े जाएंगे। विशेष रूप से मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, जहां लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे
इस सड़क निर्माण योजना से न केवल बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
- लोकल श्रमिकों को निर्माण कार्य में रोजगार मिलेगा।
- सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों और कंपनियों को नए प्रोजेक्ट मिलेंगे।
- सड़कों के आसपास नए व्यावसायिक अवसर विकसित होंगे।
सड़क निर्माण से परिवहन में होगा सुधार
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़कें बनने से बस, ट्रक और अन्य परिवहन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- ग्रामीण इलाकों से शहरों तक पहुंचना आसान होगा।
- सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बढ़ोतरी होगी।
- व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्थान सरकार की विकास योजनाओं का अहम हिस्सा
यह सड़क निर्माण योजना राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे पहले भी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और राज्य सड़क विकास योजनाओं के तहत कई गांवों को सड़कों से जोड़ा है।
