गरीब किसानो की मदद के लिए सरकार कृषि यंत्रो पर दे रही है 8 लाख की सब्सिडी ,यहां जाने पूरी जानकारी

खेती -बाड़ी और बागवानीके कामो  में कृषि यंत्रों की आवश्यकता को देखते हुए इसकी खरीद पर किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। लेकिन इसके लिए बाद भी कई किसान इतनी गरीब है जो इन्हें खरीदने में असमर्थ होते हैं। ऐसे किसानों के लिए सरकार की ओर से कस्टमर हायरिंग सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि वह सस्ती दर पर किराए से कृषि यंत्र लेकर अपनी खेती किसानी के कामों को कम श्रम और कम समय में पूरा कर सके। 

आवेदन कर कस्टम कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं

वही जो किसान कस्टम समूह कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं उन्हें ₹800000 तक कृषि मशीनरी पर अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर दिया जा रहा है। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए लागत का 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार 1000000 रुपए की लागत से होने वाले कस्टमर हायरिंग सेंटर के लिए सरकार की ओर से ₹800000 की सब्सिडी दी जाएगी जो खोलना चाहते हैं इसमें आवेदन कर कस्टम कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए ₹800000 की सब्सिडी दी जा रही ह।  अब यदि किसान 1000000 रुपए तक कृषि यंत्र खरीदा है तो उसे 800000 का अनुदान दिया जाएगा यानी ₹1000000 से कृषि यंत्र में आपको केवल 200000 में मिल जाएंगे। 

कौन कर सकता है कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन

कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए राज्य सरकार जिन किसान संगठन या संस्थाओं को सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है, वे इस प्रकार से हैं

क्रय-विक्रय सहकारी समितियां (के.वी.एस.एस)
ग्राम सेवा सहकारी समितियां (जी.एस.एस)
कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ)

कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आप अपने क्षेत्र के ईमित्र कियोस्क   पर निर्धारित  किए गए शुल्क को लेकर लेकर आवेदन कर सकते हैं।  आवेदन के बाद उप निर्देशक कृषि जिला परिषद कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों में रजिस्टर में एंट्री करकेभौतिक  सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद किसानों को बजट की उपलब्धि के अनुरूप वरीयता क्रम में निम्नानुसार अनुदान दिया जाएगा योजना से संबंधित अधिकारी जानकारी के लिए आप अपने जिले की कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

 राजस्थान में अब तक खोले गए कस्टम हायरिंग सेंटर

राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए पिछले 4 सालों में 43 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से 748 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के तहत आगामी 2 वर्षों में जीएसएस एवं केवीएसएस के माध्यम से 1500 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 600 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के अनुरूप अब तक 500 हायरिंग केंद्र स्थापित करने की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।