राज्य सरकारे चला रही है किसानो के लिए ये शानदार योजनाए ,यहां जाने कैसे उठा सकते है इनका लाभ
किसानों के हित और कृषि क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों में काफी योजनाएं चलाई जा रही है। किसान लोन फसल बीमा मुआवजा और अनुदान जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है। किसानों की आर्थिक संबल के लिए केंद्र सरकार ने भी दर्जनों योजनाएं चलाई है। लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से किसानों को जीवन स्तर और भी सुधर रहा है आज हम आपको बताते हैं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। '
कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए अनुदान
मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने वर्ष 2022 -23 के लिए एकीकृत बागवानी मिशन योजना की शुरुआत की है। इसमें कटाई के उपरांत प्रबंधन के तहत आने वाले कोल्ड रूम कोल्ड रूम, शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज), कोल्ड चेन की मॉर्डनाइजेशन, रिफर वेन, फसल पकने वाला चेंबर, इंटीग्रेटेड पैक हाउस विद फेसिलिटी फॉर कनवेयर बेल्ट, शार्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, ड्राईंग एंड वेजिंग जैसी सुविधाओं के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना की आवेदन तिथि 22 जनवरी तक है।
सोलर ड्रायर पर सब्सिडी
आज के आधुनिक समय में ड्राइवर डिटेल्स का चलन बढ़ता जा रहा है। इस को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने गोदामों में सोलर ड्रायर उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ केधमधा और पत्थल गांव से की जा रही है। यहां पर टमाटर का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है । किसान सेल्फड्राइव के माध्यम से टमाटर को सुखाकर बाजार में आसानी से बेच सकते हैं। इइस इनोवेशन से ना सिर्फ उपज की लाइफ बढ़ेगी, बल्कि इसकी मार्केटिंग से किसान ज्यादा फल, सब्जियों का उत्पादन कर सकेंगे।
पशुपालन में अनुदान
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पशुपालन , मुर्गी पालन ,मत्स्य पालन और सूअर पालन जैसी गतिविधियों के लिए 2000000 रुपए की लागत निर्धारित की है। आप अगर 18 साल या उससे अधिक साल के हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं चुनी गई लाभार्थियों को परियोजना की लागत से पाया 15 से 35% का अनुदान दिया जाएगा।
ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर अनुदान
हरियाणा सरकार खेती में मशीनीकरण को प्राथमिकता दे रही है। इस कड़ी में पानीपत जिले में किसानों को 30 ट्रैक्टर सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने किसानों को 55 तरह के कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी देने की योजना की पहल की है। इसके लिए हरियाणा राज्य के किसान 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।