अब सरकार चुकायेगी किसानो का ऋण ,यहां जाने इसके बारे में सब कुछ

किसानों के लिए केंद्र सरकार के साथ कि राज्य सरकारें भीनई -नई घोषणा कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट के बाद राज्य सरकार ने अपने बजट में किसानों को कई सौगातें दी है इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2023 में किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है जिसका इंतजार प्रदेश के लाखों ऋणी  को था।

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बजट में क्या घोषणा की है

दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बजट ऋणी किसानों को लाभ देते  में  उनके ऋण पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है ताकि बैंक की ओर से डिफाल्टर घोषित किए गए किसानों को दुबारा से बैंक से कर्ज मिल सके। इसलिए सीएम  शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपने बजट से 223 2023 में 350  करोड रुपए का प्रावधान किया है। उम्मीद है कि प्रदेश की सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।  मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बजट में क्या घोषणा की है उनमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा किसान कर्ज माफी को लेकर है इसका प्रदेश के लाखों किसानों को इंतजार था। 

 बता दें की  साल 2018-19 से मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उसने राज्य के किसानों को ₹200000 तक की ऋण माफ करने की घोषणा की थी इसे तीन चरणों में पूरा किया जाना था लेकिन इसी बीच कांग्रेस की सरकार गिर  गई और प्रदेश में किसानों की कर्ज का मामला काफी अटक गया और किसानों की कर्ज माफी अटक गयी इस दौरान कई किसान ऋण माफी का इंतजार कररहे थे और इन पर लगने वाले ब्याज को नहीं चुका पाने के कारण डिफॉल्टर हो गए । किसानों को बैंक से ऋण नहीं मिल पा रहा है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ऋण माफी योजना से किसानों को एक बार फिर से सहकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज की कर्ज मिलेगा। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस कदम से प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी तो अपने द्वारा लिए गए किसी ऋण पर ब्याज भर जाने से उसे चुका नहीं पा रहे हैं ऐसे में राज्य सरकार उनके ऋण  लेने पर लगने वाले ब्याज को खुद चुकाई गई ताकि डिफॉल्टर में किसानों को राहत मिल सके और वे फिर सेविंग बैंक ऋण लेने के पात्र हो जाए। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर किसान बिना ब्याज के बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

मध्य प्रदेश राज्य में डिफाल्टर किसानों पर करीब पांच से  700 करोड रुपए का कर्ज है

बता दे यह मध्य प्रदेश राज्य में डिफाल्टर किसानों पर करीब पांच से  700 करोड रुपए का कर्ज है। प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य में लाखों किसान रबी और खरीफ सीजन के लिए ऋण लेते हैं और फसल बेचने के बाद इस ऋण को चुकाते हैं।ऋण ब्याज माफी समाधान योजना राज्य सरकार ऐसे किसानों के कर्ज में राहत देगी जो ब्याज बढ़ने के कारण अपना कर्ज नहीं चुका पाएं हैं। इसके लिए सरकारी बैंकों की ओर से वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा इसमें किसान द्वारा लिए गए कर्ज की मूल रकम को चुकाने पर उसे ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। किसान सिर्फ मूल रकम चुका कर अपने लिए गए कर्ज से मुक्त हो जाएंगे उनके द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर जो ब्याज बकाया है उसका भुगतान राज्य सरकार बैंक को करेगी ऐसे में किसानों को इस योजना से माफी काफी लाभ होगा। वह अपनी पुराने  लिए गए ऋण से मुक्त हो जाएंगे और साथ ही नया ऋण  बैंक से ले सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से रबी और खरीफ सीजन में किसान बिना ब्याज के ऋण प्रदान किया जाता है इसमें निर्धारित समय में कर्ज किसान कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज माफी का लाभ दिया जाता है। 

पिछले वित्तीय वर्ष के बजट 2022-23 में बजट में 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था

 यदि किसान निर्धारित समय सीमा में ऋण नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें ब्याज माफी का लाभ नहीं मिल पाता है इस कारण उनके लिए ऋण पर बैंक ब्याज वसूलता है  जब ब्याज अधिक हो जाता है तो किसान ऋण नहीं चुका पाते हैं और बैंक ऐसे किसानों को डिफॉल्टर घोषित कर देते है । डिफाल्टर किसानों को बैंक से ऋण नहीं  देता है इस स्थिति में गरीब और जरूरतमंद किसान अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए बैंक से नहीं ले पाते हैं ऐसे किसानों की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में ब्याज ऋण माफी समाधान योजना शुरू की है इस योजना के तहत ऋणी किसानों को दो या तीन बार में अपनी मूल धन की रकम चुकाने की सुविधा दी जाती है साथ ही उनके मूलधन पर जो ब्याज बकाया है उसे पूरी तरह से माफ किया जाता हैमध्यप्रदेश सरकार की ओर से एक मार्च को पेश किए बजट 2023-2024 में 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट 2022-23 में बजट में 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस साल जारी किए गए बजट 2023 में कृषि क्षेत्र के लिए इस 53 हजार 964 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से करीब 804 करोड़ रुपए ज्यादा है।