सरकार की इन योजनाओ का लाभ उठाकर आप कर सकते है बढ़िया कमाई ,किसानो के लिए सरकार ने किया है ये काम

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती किसानी के साथ-साथ आय के स्रोत के लिए सबसे ज्यादा पशुपालन पर ही निर्भर रहते है सरकार भी किसानों के बीच खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद करती है इसको लेकर कई योजनाएं भी शुरू की जा चुकी है आज हम आपको कुछ ऐसी ही योजनाओं के बारे में बताते हैं। 

नेशनल लाइवस्टॉक मिशन

 सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर पशु पालन ,मछली पालन यात्री मुर्गी पालन या एकीकृत खेती के मॉडल से जुड़ने वाली सलाह दे रही है। इसके लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आर्थिक मदद भी करती है। इस योजना के तहत गांव में मुर्गियों के लिए पोल्ट्री फार्म खोलने से लेकर भेड़ ,बकरी और सुअरो  के रहने के लिए बाड़े  का निर्माण ,चारा और दाने व्यवस्था के लिए पशुपालकों को इसकी लागत का 50% तक सब्सिडी दी जाती है इस योजना के बारे में जानकारी यह आवेदन करने के लिए आप इस साइट https://dahd.nic.in/national_livestock_mission   पर विजिट कर सकते हैं। 

पीएम कुसम योजना 

इस योजना के तहत सरकार किसानों को 60% तक की सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। किसानों के साथ-साथ ये पंप पंचायतों और सहकारी समितियों को इसी अनुदानित कीमत पर मिल रहे हैं।   इसके अलावा सरकार अपने खेतों के आसपास सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने की लागत के 30% तक का लोन उपलब्ध करा रहे है इस हिसाब से किसानों को इस प्रोजेक्ट का केवल 10% राशि खर्च करना होता है।  इस योजना का लाभ लेने की वजह से किसानों की सिंचाई की समस्या हो सकती है वहीं बिजली और डीजल की पंपों के जरिए सिंचाई करने पर किसान की लागत बढ़ जाती है। 

राष्ट्रिय बागवानी मिशन 

 पारम्परिक खेती में खून पसीना बहाने के बाद भी लागत निकालने  वाले किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन वरदान साबित हो रहा है। सब्जी की फसल ,फलों के पेड़ और ओषधि की  खेती करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत लोन दिया जाता है। स्कीम में आवेदन करके पॉलीहाउस ग्रीनहाउस या लो टनल जैसे संरक्षित ढांचे  लगाए जा सकते हैं जिनमें सब्जियां समय से पहले पक जाती है इसके अलावा सब्जियों की उत्पादकता बढ़ने से किसानों को अच्छी आमदनी हासिल होती है।