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किसान न दबे कर्जे के निचे इसके लिए सरकार ने चलाई ये योजनाए ,यहां जाने कैसे उठा सकता है इनका लाभ
 

किसानों को खेतीबाड़ी से संबंधित आदान  जैसे खाद ,बीज ,कीटनाशक दवाएं और  मशीनरी खरीदने जैसे कार्यों के लिए कर्ज लेना पड़ता है स्थानीय साहूकार से कर्ज लेने पर ब्याज काफी अधिक होता है जो किसानों के लिए देना संभव नहीं होता इन साहूकारों  का ब्याज इतना ज्यादा होता है की किसान  केवल ब्याज ही चुका पाते हैं और मूल रकम वैसे ही रह जाती है किसानों को इन्हीं से चुंगल से मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जिनके जरिए आसानी से लोन ले रहे हैं जो किसान अपनी खेती बाड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लेते हैं। 
उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि सरकार द्वारा किसानों को कम ब्याज पर दी जाने वाली सुविधा का लाभ उठा सकें आपको बताते हैं कि सरकार कौन सी योजनाओं उसे कर्ज लेने वाले किसानों को फायदा पहुंचा रही है 1 किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य सरकार की ओर से किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई है इसके क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान कम ब्याज पर सस्ता ऋण बैंक से  प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग एक ब्याज सब्वेंशन योजना लागू कर रहा है इस योजना में 7% प्रति साल ₹300000 तक के अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान किए जाते हैं वही समय पर भुगतान करने पर किसानों को 3% प्रति साल का अतिरिक्त ब्याज सब्वेंशन भी दिया जाता है जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष हो जाती है। 

2  औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने   संपार्शि्वक- मुक्त कृषि ऋण की सीमा ₹100000 से बढ़ाकर 1 पॉइंट 6 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है किसानों द्वारा संकटग्रस्त बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें अपनी उपज को गोदाम में स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों को फसलों की कटाई के के 12 महीने की अवधि के लिए ब्याज सब्वेंशन का लाभ उपलब्ध है इसका लाभ वे वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेरिटी अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त वेयरहाउस में स्टोर किए गए उत्पाद पर प्रकार में वेयरहाउस रसिंदो पर कृषि ऋण दर  पर उपलब्ध पर लिया जा सकता है। 

   3 ब्याज सबवेंशन  योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए पुनर्गठित ऋण राशि पर बैंकों को पहले साल के लिए 2% प्रति वर्ष का ब्याज सब्वेंशन उपलब्ध है। 

  4 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए पुनर्गठित राशि पर बैंकों को पहले 3 सालों यानी की पूरी अवधि (अधिकतम 5 वर्षों के अधीन ) के लिए 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध है इसके अलावा ऐसे सभी मामलों में प्रभावित किसानों को 3% प्रतिवर्ष की दर सेशीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।