अब फसल नहीं होगी बिना पानी के खराब ,सरकार ने निकाली ये शानदार सिंचाई परियोजनाएं

राजस्थान सरकार राज्य में किसानों की जेब भरने और आय बढ़ाने की कई अहम फैसले ले रहे  है ऐसे में राजस्थान सरकार ने रबी के सीजन देखते हुए किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3269 करोड रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिससे राज्यों के किसानों को इसका सीधा लाभ पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान की सूखी रेतीली जमीन पर किसानों की पानी की समस्या से जूझना पड़ता है और इसी वजह से फसल उत्पादन में भी काफी कमी देखने को मिलती है। वैसे देखा जाए तो रबी सीजन में बारिश भी कम होती और फसलों के लिए उचित सिंचाई आवश्यकता पड़ती है इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है । 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुनिश्चित करने के लिए ₹3269  की परियोजनाओं को मंजूरी दी है

इन परियोजनाओं से समय पर सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुनिश्चित करने के लिए ₹3269  की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।  सरकार की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में किसानों को राहत का काम किया जा रहा है। योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में किसानों की सिंचाई की समस्या के लिए समाधान निकाला जाएगा इस परियोजना के माध्यम से कम पाने वाले क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण। वर्तमान में सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार क्षेत्र ,कृषि योग्य बनाने संबंधी कार्य किए जा रहे हैं राजस्थान जल क्षेत्र पुनरसंरचना  परियोजना के माध्यम से राज्य में पानी की कमी वाले लाखों रेगिस्तानी इलाकों में जल संसाधनों का संरक्षण विकास और पानी के साथ साथ सिंचाई के  जल स्रोत विकसित किये जाएंगे तथा 22831 हेक्टर से क्षेत्र को दोबारा खेती योग्य बनाने के लिए करीब ₹310000000 की वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। 

 डबलाना एनिकट के जीर्णोद्धार के क्रियान्वयन हेतु 68.78 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है

सरकारी  बयान के अनुसार प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा की गई विभिन्न बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वीकृत उक्त विभिन्न सिंचाई परियोजना के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। प्रदेश में जल का अपव्यय रोकने से कृषि  क्षेत्र में वृद्धि हो सकेगी साथ ही भूजल पुनर्भरण होने सेअधिकतम क्षेत्र को कृषि उपयोगी बनाया जा सकेगा उक्त स्वीकृति से प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में करमोही नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना एवं डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर भभराना ग्राम सिंचाई परियोजना तथा डूंगरपुर जिले में ही सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना के लिए 101.12 करोड़ रूपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना एवं जल संसाधनों को संरक्षित एवं विकसित परियोजना के माध्सय से राज्य में भूजल पुनर्भरण हेतु बांसवाड़ा की गांगड़ तलाई तहसील में अनास नदी व दौसा जिले की लालसोट तहसील में मोरेल नदी पर एनिकट के निर्माण तथा बूंदी जिले में मेज नदी पर बने डबलाना एनिकट के जीर्णोद्धार के क्रियान्वयन हेतु 68.78 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इससे जिलें में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। भूजल पुनर्भरण होने से जिलें के अधिकतम क्षेत्र को कृषि उपयोगी बनाया जा सकेगा। तथा किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल मिल सकेगा। 

 राजस्थान में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल की पूर्ति हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों का उपयोग का बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है 

एक सरकारी बयान के अनुसार राजस्थान में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल की पूर्ति हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों का उपयोग का बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है आपको बता दें कि पूर्व में राज्य सरकार ने राज्य में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों को वृहद स्तर पर लागू करने का कृषि जल क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने के लिए  1922 रुपए की परियोजना तैयार की थी इसे अनुमोदित कर सक्षम सिंचाई फंड के तहत 765 करोड रुपए का अनुमान अनुदान अनुमति किया गया था। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना शुरू कर आगामी 2 साल के दौरान इस परियोजना का क्रियान्वयन लगभग  4.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र   में सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाने की योजना थी। राजस्थान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा पूर्व में दिए गए बयान के मुताबिक राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर पूर्व में संचालित अनुदान की सीमा में बढ़ोतरी की।