कैदियों की रिहाई को लेकर SC की यूपी सरकार को फटकार बोले ,अब पानी सर से ऊपर हो गया है

सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से  से जेल में बंद कैदियों की रिहाई के मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।मामले की सुनवाई के दौरान दौरान CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अगर राज्य को अपना  'घर' दुरुस्त करना चाहिए नहीं तो हम डीजीपी  को तलब  करेंगे साथ ही पीठ ने कहा कि 'पानी सिर से ऊपर हो गया है '। 

उनके पास और भी काम रहता है

 पीठ ने अवमानना याचिका होने पर हरकत में आने के लिए यूपी सरकार के रवैए को लेकर भी नाराजगी जताई ।सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि हमें यह देखने को मिल रहा है की अवमानना याचिका दायर करने के बाद सरकार हरकत में आती है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद से कहा कि हम नहीं चाहते कि अधिकारियों को अदालत में बुलाया जाए क्योंकि उनके पास और भी काम रहता है। 

अब हम रियायत नहीं बरतेंगे

यही वजह है कि हम अधिकारियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट देते रहते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया  अब हम रियायत नहीं बरतेंगे . हमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के लिए मजबूर न करें । आप 'घर' को दुरुस्त कीजिए, ऐसा नहीं होने पर हम महानिदेशक को तलब करें। सुनवाई के दौरान मौजूदा मामले के बारे में एएजी गरिमा प्रसाद ने पीठ को बताया कि उस आवेदन पर विचार कर लिया गया है। एमिकस क्यूरी ऋषि मल्होत्रा ने बताया कि अन्य अवमानना याचिकाओं की प्रतियां सरकार को दे दी गई है। हालंकि प्रसाद ने कहा कि उन्हें याचियाएं की प्राप्त नहीं हुई है. जिसपर पीठ ने याचिकाओं की प्रति सरकार को देने का निर्देश देते हुए सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी।