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सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों रेप के आरोपी को साढ़े सात लाख रूपये का मुआवजा देने के दिए आदेश
 

 उच्चतम न्यायलय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए हैं कि सजा की अवधि पूरी होने के बावजूद जेल में रखे जाने पर दुष्कर्म के दोषी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दे लोगों का ग्रुप का मुआवजा दें न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने रेखांकित किया की याचिकाकर्ता युवा है और लंबे समय  के अधिकारों से वंचित रखा गया है। 

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इसके अलावा उसने अतिरिक्त अवैध हिरासत की वजह से मानसिक पीड़ा सही इस अदालत ने उस व्यक्ति याचिका पर सुनवाई कर दी जिससे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी उसने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत दोषी करार देने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की। 

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लेकिन सजा 12 साल से घटाकर 7 साल सश्रम कारावास कर दी थी मामले मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पाया कि व्यक्ति को सुनाई गई सजा से अधिक अवधि तक जेल में रखा गया याचिकाकर्ता को 10 साल 3 महीने और 16 दिनों तक कारावास में रखा गया था।