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राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का किया शुभरम्भ ,यहां जाने किसे होगा इसका फायदा
 

 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना इन दिनों काफी चर्चा में है आपको बता दें की  देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में  सरकार के यूपीए सरकार  के समय मै मनरेगा का शुरू की गई थी इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने के बाद मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में भी इसी की तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है और इस वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना की घोषणा की है। 

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इस योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका अर्जित की दृष्टि से हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के लिए राज्य सरकार ने पिछले साल 2022 के लिए 800 करोड रुपए का बजट प्रावधान रखा था राज्य में कोरोना महामारी के दौरान रोजगार छीनने से जो परिवार कमजोर और असहाय  हो गए उन्हें इस योजना से बड़ा सहारा मिल सकेगा। 

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योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा योजना के तहत जॉब कार्ड धारी परिवार को शो दिवस का गारंटी सुधा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा इसमें जॉब कार्ड धारी के परिवार के 18 से 60 साल की आयु के सभी सदस्य पात्र हैं योजना में पंजीयन जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है एक परिवार के सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं है जिन परिवारों में जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है वही मित्र या नगरपालिका सेवा केंद्र पर जनाधार के लिए आवेदन कर सकते हैं योजना में आवेदन ई-मित्र के माध्यम से निशुल्क किया जा सकता है। 

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आवेदन करने के बाद 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है योजना में अब तक 2 लाख 12  से अधिक जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं इन के माध्यम से पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 318000 से अधिक है समस्त 213 निकायों में 9593 कार्य चिन्हित किए गए हैं और सभी नगरीय निकायों का बजट भी आवंटित किया गया है चिन्हित कार्यों के अनुमानित राशि करीब 658 करोड रुपए लगभग 6000 कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है।