अब 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के कबाड़ को मैनेज करने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम
10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल को मेट्रो सिटीज में बैन करने के बाद अब सरकार उनके कबाड़ को भी ठिकाने लगाने की योजना पर काम कर रही है इसके लिए कबाड़ केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है।
इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देश के हर जिले में कम से कम तीन रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ सेंटर खोलने की योजना है उन्होंने कहा एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे केबल ,कार और फर्नीचर रेलवे के लिए 206 प्रस्ताव मिले हैं और उन पर काम किया जा रहा है।
नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि पूरे देश में पुरानी डीजल और पेट्रोल से होने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए 10 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को फिलहाल मेट्रो सिटीज में बैन किया गया है आने वाले समय में अन्य शहरों में भी यह नियम लागू कर दिए जाएंगे ऐसा कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि अनुपयुक्त और पॉल्यूशन खत्म करने की स्टेज पर काम किया जा रहा है इससे संसाधनों के अनुकूल उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही हर जिले में तीन रजिस्टर्ड वाहन कार्ड सुविधा केंद्र खोल सकती है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत की थी इन केंद्रों में पुराने वाहन मालिक अपने वाहनों को जमा करवा सकते हैं और उनके वाहन के अनुसार उन्हें राशि भी दी जाएगी साथ ही उनके वाहन के कबाड़ होने के साथ संबंध में रसीद भी मिलेगी।